औरंगाबाद: महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजप सेनेने अगदी विरुद्ध भूमिका घेतल्या आहेत. प्रारंभापासूनच शिवसेनेने सरकारवर टीकेची झोड उठवत विरोधी पक्षांच्या हाती एकही मुद्दा लागू दिला नाही. आताही लोकसभा निवडणुकीत सेनेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर जोर देत बाजी मारली होती. विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता पुन्हा एकदा सेनेने पिक विमा आणि शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे विषय लावून धरले आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मात्र आंदोलनाला मुद्दाच मिळत नसल्याचे दिसते. गेल्या महिनाभराच्या कालावधीत मराठवाड्यात उद्धव ठाकरे यांचे दौरे वाढले आहेत. पिक विम्याचा विषय सेनेने हाती घेतला आहे. त्याचबरोबर बँकांवर दबाव टाकून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवून देण्यासाठी शिवसैनिक कामाला लागले आहेत. भाजपने ६० वर्षावरील शेतकऱ्यांना पेन्शन, जन आरोग्य सुविधा, जलयुक्त शिवार यासह इतर विषय प्रभावीपणे जनतेसमोर मांडण्याची तयारी चालविली आहे. त्याचबरोबर केंद्रात पुन्हा नरेंद्र मोदी सरकार स्थानापन्न झाल्याने भाजपच्या हाती हुकुमी एक्काच गवसला, यात शंका नाही. सत्ताधारी दोन्ही पक्षांनी विधानसभेची तयारी सुरू केली असली तरी विरोधी पक्ष काँग्रेस राष्ट्रवादीला मात्र अजूनही मुद्दा सापडलेला नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यात तर या दोन्ही पक्षांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. काँग्रेसला चेहरा नाही तर राष्ट्रवादी मध्ये एकवाक्यता नाही. अशा परिस्थितीत जिल्हा काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीचे नेते विधानसभेला निवडणुकीला कसे सामोरे जातील, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.

जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे निवडणुकीचा कोणताही कार्यक्रम अजून तयार नाही. शेतकरी, बेरोजगार, उद्योजक, व्यापारी महिला, कामगार या वर्गाचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित असताना दोन्ही पक्षांचे नेते आंदोलन करण्याच्या मूडमध्ये दिसत नाहीत. त्या मानाने शेतकरी संघटना, माकप, भाकप, प्रहार आदी छोट्या संघटनांनी अनेक आंदोलने केली आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एल्गार यात्रा, जनजागरण यात्रा यासह इतर आंदोलने करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विधानसभेसाठी अजूनही कोणताच मुद्दा जनतेसमोर ठेवला नाही. त्यामूळे नेते अन कार्यकर्तेही गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत, असे दिसते.